बाराका पालिकालाई पूर्वाधार निर्माणमा अब ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म अनुदान, कसलाई कति?

नयाँ इतिहास

३ महिना अघि

पाठक संख्या ५२३

अब संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नयाँ तरिकाले विभाजन गरेर समपूरक अनुदान (पूर्वाधारको लागि दिइने अनुदान) दिने भएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ।

स्थानीय तह एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने ठूला पूर्वाधारहरूमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता परियोजना निर्माणको लागि लाग्ने लागतमा हिस्सा विभाजन गरिन्छ। 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यस्ता परियोजनामा थप लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसको लागि यसअघि बनाइएको कार्यविधि खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि बनाइएको हो। 

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिका वा डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका (धेरै राजस्व स्रोत भएका र अतिक कम स्रोत भएका) सबैको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लागत संघीय सरकारले र न्यूनतम ५० प्रतिशत लागत स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो।

अब भने स्थानीय तहको राजस्व स्रोत अवस्था हेरेर २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइने भएको हो।

‘आर्थिक स्रोत राम्रो भएका र कमजोर भएका सबै पालिकालाई समान तरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउदा पूर्वाधार विकासमा असमनाता बढ्ने भएको कारण नयाँ वर्गीकरण गरेर अनुदान दिन खोजिएको हो’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए। 

स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने क्रमममा सम्बन्धित स्थानीय तहले अहिले संकलन गर्न सकेको राजस्वको अवस्था तथा भविष्यमा संकलन गर्न सक्ने राजस्वको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको छ। यस आधारमा सबभन्दा कमजोर स्रोत भएकोलाई 'क' वर्गमा राखिएको छ। सबभन्दा राम्रो अवस्था भएकोलाई वर्ग 'छ' मा राखिएको छ। 

जस अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले न्यूनतम २० र केन्द्रीय सरकारले अधिकतम ८० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी ‘छ’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहमा ठिक उल्टो स्थानीय तहले न्यूनतम ८० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने र केन्द्र सरकारले २० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

बाराका कुन पालिकालाई कति प्रतिशत अनुदान

बाराका १६ स्थानीय तह मध्य चार पालिकाले ७० प्रतिशत, चार पालिकाले ६० प्रतिशत, चार पालिकाले ५० प्रतिशत, तीन पालिकाले ४० प्रतिशत र एउटा पालिकाले ३० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । बाराका दुई उपमहानगरमा पनि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका धेरै आन्तरिक आय भएकाले ३० प्रतिशत मात्रै संघीय अनुदान पाउने पालिकाको सूचीमा परेको छ । अर्को उपमहानगरपालिका कलैया भने निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकासंगै ४० प्रतिशत अनुदान पाउने सूचीमा परेको छ ।

७० प्रतिशत अनुदान पाउने पालिका
करैयामाई गाउँपालिका, बारा
आदर्श कोटवाल गाउँपालिका, बारा
बारागढी गाउँपालिका, बारा
सुवर्ण गाउँपालिका, बारा

६० प्रतिशत अनुदान पाउने पालिका
देवताल गाउँपालिका, बारा
विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा
फेटा गाउँपालिका, बारा
प्रसौनी गाउँपालिका, बारा

५० प्रतिशत अनुदान पाउने पालिका
पचरौता नगरपालिका, बारा
महागढीमाई नगरपालिका, बारा
परवानीपुर गाउँपालिका, बारा
सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा

४० प्रतिशत अनुदान पाउने पालिका
कोल्हवी नगरपालिका, बारा
कलैया उपमहानगरपालिका, बारा
निजगढ नगरपालिका, बारा

३० प्रतिशत अनुदान पाउने पालिका
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बारा