नारायण पौडेल
कलैया : मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले आफू नेतृत्व गर्दै गरेको मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम बजेटमा सञ्चालन भइरहेको बताएका छन्। मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशको आयोजनामा तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाको समन्वयमा सम्पन्न पत्रकार आचारसंहिता गोष्ठीमा मन्त्री लेखीले सीमित बजेटका कारण सञ्चार क्षेत्रका लागि प्रभावकारी योजना अघि बढाउन कठिन भएको बताए।
उनका अनुसार मधेश प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरूको अर्बौंको बजेट भए पनि गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको कुल बजेट ७७ करोड मात्र छ। बजेट सीमित भए पनि सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी आवश्यक योजना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए। सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि पत्रकारिता अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, पत्रकारहरूको जीवन बीमा, तालिम कार्यक्रमलगायतका योजनाहरू अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे।
गोष्ठीका क्रममा मन्त्री लेखीले बाह्य शक्ति जसरी आए पनि नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापित हुन नसक्ने दाबी गरे। “राजतन्त्रको पक्षमा एक प्रतिशत नागरिक पनि छैनन्, त्यसैले बाहिरी शक्तिले चाहेर केही गर्न सक्दैन,” उनले भने।
कार्यक्रममा बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ (क) का प्रदेश सांसद देवनारायण चौधरीले सञ्चार जगतको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले पत्रकारिता क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि सरकारले थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गोष्ठीमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सिकेन्द्र पासवान, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जारा, नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका पूर्व अध्यक्ष कमल कुमार उपाध्याय, गुरु प्रसाद गौतम, लक्ष्मी साह, कार्यवाहक अध्यक्ष पन्नालाल दास, केन्द्रिय परिषद सदस्य भोजराज भट्टराई, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का प्रदेश अध्यक्ष दुष्यन्त चौधरी, प्रेस युनियन मधेश प्रदेशका अध्यक्ष सत्य प्रसाद श्रेष्ठ लगायत विभिन्न संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दासको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त गोष्ठीको सञ्चालन नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका कोषाध्यक्ष अनिल गौरवले गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्णले प्रशिक्षण दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस