उपभोक्तालाई चिनी नगदमा, किसानको उखु उधारोमा

नयाँ इतिहास

४ महिना अघि

पाठक संख्या ३०९

बारा : यो वर्ष पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम भाउ र उधारोमै उखु बेच्न किसान बाध्य भएका छन् । व्यवसायीले न्यूनतम मूल्यभन्दा १५ देखि २० प्रतिशत कममा किसानसँग उखु खरिद गरिरहेका छन् । 

१५ दिनदेखि डेढ–दुई महिनासम्मको उधारो भाका राखे पनि वर्ष दिनसम्म नदिने प्रवृत्ति पनि छ । जबकि उखुबाट उत्पादन हुने चिनी भने उपभोक्ताले नगदानगदमै किन्नुपर्छ ।

यसपालि सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ । गत वर्ष ५ सय ६५ रहेकामा यस वर्ष २० रुपैयाँ बढाइएको हो । व्यवसायीले भने प्रतिक्विन्टल ४ सय ७० देखि ४ सय ९५ सम्ममा खरिद गरिरहेको कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरीको भनाइ छ । गत साता आफूले ४ सय क्विन्टल उखु ४ सय ९० रुपैयाँमा बेचेको उनले बताए ।

‘नगद खर्च गरेर डेढ बिघामा उखु लगाएँ,’ उनले भने, ‘महिना दिनको भाखा राखेर उधारोमा बेचें ।’ त्यो पनि भनेको समयमा भुक्तानी पाउने/नपाउने निश्चित नभएकाले उनी चिन्तित छन् ।

शिवराज नगरपालिका–७, बालापुरका कृषक जनकलाल चौधरीले पनि सरकारले तोकेभन्दा प्रतिक्विन्टल १ सय १५ रुपैयाँ कममा उखु बेच्नुपरेको गुनासो गरे । प्रतिक्विन्टल ४ सय ७० रुपैयाँमा दुई सय क्विन्टल उखु बेचेको उनले बताए ।

‘नगदै लिने भए योभन्दा बढीमा लिन सकिन्न भने, त्यही भएर सस्तैमा बेचें,’ चौधरीले भने, ‘ऋण गरेर खेती गर्छौं । तर हाम्रा मिहिनेत र आम्दानीमा व्यापारीकै रजाइँ हुन्छ । सरकारले मूल्य तोक्ने मात्र हो, अनुगमन नहुँदा जसले जे गरे पनि भएको छ ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले करिब ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि देखाएको छ । ‘तर उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारणमा कुनै मापदण्ड छैन, हचुवाका आधारमा मूल्य तोक्दा किसानलाई राहतभन्दा आहत भएको छ,’ शिवराज नगरपालिका–७ का किसान ओमप्रकाश कुर्मीले भने, ‘सरकारलाई गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत उखुको मूल्यवृद्धि गरिदिन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएन ।’

जिल्लामा उखुको खपत भेली बनाउन मात्र प्रयोग हुन्छ । पश्चिमी क्षेत्रको कृष्णनगर, महाराजगन्ज र शिवराज नगरपालिका तथा विजयनगर गाउँपालिकामा उखु खेती गरिन्छ । यी ४ पालिकामा ४० भन्दा बढी भेली उद्योग छन् । जिल्लामा ३ हजार ४ सय हेक्टरमा उखु खेती हुने गरेको छ । प्रतिहेक्टर ४७.७७ टन उत्पादकत्व छ ।

शिवराज नगरपालिकास्थित बालापुरमा रहेको लक्की भेली उद्योगले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७० देखि ४ सय ८० रुपैयाँमा उखु खरिद गरिरहेको उद्योग सञ्चालक सत्यनारायण बढईले बताए । आफूलाई सरकारले तोकेको मूल्यबारे थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै बाराका किसानको समस्या पनि उही हो । अखिल नेपाल उखु उत्पादक किसान संघका केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कलैया–१६, विद्यानगरका ५५ वर्षीय इन्द्रदेव कुशवाह डेढ दशकदेखि उखु खेती गर्दै आएका छन् । मनग्गे आम्दानी गर्ने आसमा व्यावसायिक उखु किसानी गर्दै आएका उनी यसपालि पनि उत्साहित छैनन् । यो सिजनमा उनले ९ बिघामा उखु लगाएका छन् ।

रोगव्याधीको असर र मलखादको अभावले राम्रो उत्पादन नहुनु, असारभित्र सरकारले दिनुपर्ने अनुदान असोजमा दिनु, लगानी अनुसारको मूल्य नपाउनु, पुरानो जात विस्थापित भएर नयाँ जातको उखु वातावरणमैत्री नहुनुले उखु खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको उनी बताउँछन् ।

यिनै कारणले किसानमा उत्साह घटेकामा कुशवाहकै छिमेकी कलैया–१६, झिटकैयाका किसान रामभजन राउत पटेल पनि सहमत छन् । भन्छन्, ‘मल, अनुदान, मूल्य व्यवस्थापन भयो भने प्रतिकट्ठामा २५ क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुन सक्छ ।’ लगानीअनुसार उत्पादन नभएर आम्दानी कम हुनुले किसानले उखुको विकल्प खोज्न थालेको उनले बताए ।

‘जोताइ, गोडमेल, मल, ज्यालालगायतमा प्रतिकट्ठा ६ देखि ७ हजार खर्च हुने गरेकामा यसपालि १२ देखि १५ क्विन्टल उखु उत्पादन भइरहेको छ । यसको मूल्य अहिले ९ हजारभन्दा पनि घटी पर्छ ।’ सरकारले गत वर्षको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ वृद्धि गरी क्विन्टलको ५ सय ८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ । गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ थियो ।

संघका केन्द्रीय सचिव कुशवाहका अनुसार बाराको कलैया उपमहानगर–२४, श्रीपुरमा रहेको रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजलाई उखु दिने गरी बारा र पर्सामा यसपालि बढीमा ४ हजार बिघामा ७ देखि ८ हजार किसानले उखु खेती गरेका छन्, जुन किसानको हकमा ५० प्रतिशत र उखु खेती क्षेत्रफलको हकमा ४० प्रतिशतले कमी छ ।

यो मिलको उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता दैनिक ३० हजार क्विन्टल हो । त्यसअनुसार यसपालि उखु नै नपुग्ने भएको कुशवाहले बताए । ‘सरकारले मलका लागि दिनुपर्ने अनुदान असोजमा दिन्छ, जसले किसानले असारमा मल छर्न पाउँदैनन् र त्यस बेला मलको समेत अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले किसानको मन मरेको छ ।’

सरकारले यस वर्षका लागि अनुदानको निर्णयसमेत गर्न नभ्याएको कुशवाहको भनाइ छ । गत वर्ष सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिएकामा यसपालि निर्णय गरिसकेको छैन ।

सरकारले समयमा उखुको मूल्य तोक्न नसक्ने र उखु खरिद गरेबापत मिलले दिने भुक्तानी सास्तीका कारण जिल्लामा उखु किसानको संख्या बर्सेनि घट्दो छ । नगदे बालीलाई प्रोत्साहनका रूपमा लिँदै आएका किसान पछिल्लो समय उखु खेतीबाट त्यति सन्तुष्ट छैनन् ।

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उखु खेती गर्दै आएका वृन्दावनस्थित हरसाहका किसान दीपलाल साहले यसपालि उखु खेती गरेनन् । समयमै उखुको मूल्य नतोकिने र हचुवाका भरमा मिलमा लैजाँदा बढेको मूल्य दिन सञ्चालकले आनाकानी गर्ने र भनेका बेला भुक्तानी नपाउने समस्याले उखु लगाउन छाडेको उनले जनाए ।

गत वर्ष कटहरिया नगरपालिकामा रहेको बाबा बैजुनाथ सुगर एन्ड केमिकल प्रालिले सरकारले थप गरेको उखुको मूल्य नदिएपछि किसानले २०८१ कात्तिक २७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।

मिलले प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँमा उखु किनेको थियो । सरकारले २५ रुपैयाँ बढाएर ५६५ रुपैयाँ कायम गर्‍यो । तर भुक्तानी दिने बेला मिलले ५४० कै दरले दिएपछि विरोध गरिएको उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोकप्रसाद यादवले बताए ।

‘उखुको मूल्य र भुक्तानीमा झमेला हुन थालेपछि जिल्लामा किसानको संख्या बर्सेनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले मूल्य तोके पनि मिल मालिक तिर्न तयार छैनन् ।’

मिल सञ्चालक बैजुनाथ बाबराले भने सरकारले तोकेको मूल्य दिन आफूहरू तयार रहेको दाबी गरे । ‘हामीले किसानलाई सरकारले मूल्य तोकेको दिनदेखि सोहीअनुसारको मूल्य कायम गरेर भुक्तानी दिन्छौं भनेकै हौं,’ उनले भने, ‘मूल्य तोक्नै ढिला गरेपछि हाम्रो के गल्ती ?’

सञ्चालक बाबरालाई कार्यालयमै बोलाएर सरकारले थपेको रकम किसानलाई भुक्तानी दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले अनुरोध गरेका थिए । तर पनि सरकारले मूल्य कायम गरेको थप रकम २५ रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको उखु किसान रामवचन यादवको गुनासो छ । किसानको कति रकम दिन बाँकी छ भन्ने तथ्यांक भने सञ्चालक बाबराले दिन चाहेनन् ।

गत वर्ष उखु किसानको संख्या ७ हजार हाराहारीमा रहेको अध्यक्ष यादव बताउँछन् । यस वर्ष घटेर ६ हजारमा सीमित छ । सरकारले समयमा मूल्य तोक्न नसक्दा समस्या हुने गरेको किसानको गुनासो छ । गोल्छा समूहको स्वामित्वमा २०४९ सालमा शिलान्यास भई २०५१ सालबाट क्रसिङ सुरु गरेको श्रीराम सुगर मिल २६ वर्ष निरन्तर सञ्चालनमा आई २०७७ साउन १० मा बन्द भयो । यसले उखु किसानको संख्या ह्वात्तै घटेको संघको भनाइ छ ।

गरुडा नगरपालिकास्थित श्रीराम सुगर मिलले २०७१ देखि ३५ करोड बक्यौता राखेको थियो । उसले सबै बक्यौता तिरेर मिल बन्द गरेको हो । तर श्रीराम सुगर मिल सञ्चालनमा आएपछि जिल्लाका किसान उखुमा हौसिए ।

बारा, पर्सा, रौतहटका किसानको एक सिजनमा ३० लाख क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गर्ने मिलको लक्ष्य थियो । रौतहटमा मात्र १८ हजार किसानले एकै सिजनमा उखु खेती गरे । त्यस बेला झन्डै २८ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

पछिल्लो समय सरकारले तोकेको मूल्यमा समेत मिल सञ्चालकले झमेला गर्न थालेपछि किसानले बिस्तारै उखु लगाउन छाडेको यादवको भनाइ छ । बाबा बैजुनाथ सुगर मिल सञ्चालनमा आएको ७ वर्ष पुगेको छ । तर मिलले कुनै पनि सिजनमा लक्ष्यअनुसारको उखु क्रसिङ गर्न सकेको छैन ।

उखु किसानको संख्या घटेपछि मिललाई समस्या परेको हो । एक सिजनमा २० देखि २५ लाख क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेको मिलले बर्सेनि १० देखि साढे १२ लाख क्विन्टलमै चित्त बुझाउनुपरेको छ । रौतहटका किसानलाई उखुप्रति आकर्षित गराउन हरसम्भव प्रयास गरिएको सञ्चालक बाबराले दाबी गरे ।

कान्तिपुर दैनिकबाट