एक बरिष्ठ अधिबक्ताको बकपत्र

नयाँ इतिहास

३ महिना अघि

पाठक संख्या १८७

-दामोदर पौडेल 
मलाई पनि बरिष्ठ अधिबक्ता बन्ने अबसर प्राप्त भयो । यो सम्मान अधिबक्ता भएर कानुन क्षेत्रमा राम्रो कार्य गरेका समाजमा सम्मानित ब्यक्तिहरुलाई दिइने भन्ने रहेको छ । पढाइ, कानुन ब्यवसायीको हैसियतले गरेको कार्य, समाजमा दिएको योगदान समेतलाई मध्यनजर राखेर दिने भनिएको यो सम्मान बिवादित पनि रहने गरेको छ ।

बिश्वका कतिपय देशहरुमा बरिष्ठ अधिबक्ता भनेको समाजको साह्रै सम्मानित र पेश राम्रोसंग चलेको बिद्धान हो भन्ने गरिन्छ । बेलायतमा बैरिष्टर भनेको उच्च सम्मानको पद हो । अरु देशहरुमा हेर्दा युगाडांमा लगभग २५ जनामात्र बरिष्ठ अधिबक्ता छन्, र भारतमा पनि जनसंख्या नेपालको भन्दा ५० गुना ज्यादा भए पनि भारतको सर्बोच्च अदालतले दिने बरिष्ठ अधिबक्ताको संख्या नेपालको बरावर नै जस्तो छ भनिन्छ । 

बरिष्ठ अधिबक्ताको सम्मान नेपालमा पनि करिव ३० बर्ष पहिला ज्यादै सम्माननिय थियो र गरिमामय यिथो । अहिले पनि यसको सम्मान आफ्नो ठाउंमा छ । तर नेपालमा बरिष्ठ अधिबक्ताको सम्मान दिंदा बारंबार विबाद हुने गरेको छ । 
बिबादका मुख्य दुइ रुप छन् । पहिला बरिष्ठ अधिबक्ता दिंदा बिदेशमा बसेका, बकालत नगरेका, अरु पेशामा लागेका, राजनीतिमा रहेका, पेशामा चालु मुद्धा १५।२० बटा पनि नभएकाहरुले बरिष्ठ अधिबक्ता दिइयो भनेर केही पहिला छापाहरुमा र इलोक्टेनिक संचारमा कानुन ब्यवसायी साथीहरुका भावना आउने गरेका थिए ।  सम्मान दिने समितिवाट नै आफ्ैले हेरेर सम्मान दिंदा बरिष्ठको उपाधि दिदा त्यो भनाई आयो । हुन पनि कानुनको क्षेत्रमा कम्तिमा पचासवटा मुद्धा पनि नहरेकोले पनि बरिष्ठ अधिबक्ताको पद्बि पाउनु राम्रो होइन र यसले यो पदको नै सम्मान घट्ने हो कि भन्ने अबस्था आउनु स्वभाबिक देखिन्छ । 

सायद यो तथ्यलाई मध्यनजर राखेर होला बरिष्ठ अधिबक्ताको लागि योग्य छु भन्नाका लागि कम्तिमा ५० बटा मुद्धामा सर्बोच्च अदालत र उच्च अदालतमा फैसला र अन्तिम आदेश हुंदा बहस गरेको हुन पर्ने समेतका प्रावधानहरु राखिए । यो ब्यवस्थाले केही पेशागत मापदण्ड दियो र निर्णयमा स्वेच्छाचारितालाई केही अंकुस लगाएको हुन सक्छ  ।

अर्कोतर्फ बरिष्ठ अधिबक्ता सम्मान दिने पद हो । यसको लागि निवेदन किन मागिएको हो ? यो सम्मान हैन बेइज्जत गरियो भन्ने पनि सुनिन थालेको हो । कतिपय अधिबक्ताहरु बरिष्ठ अधिबक्तको लागि योग्य देखिएर पनि बरिष्ठ अधिबक्ताको लागि आबेदनको माध्यमवाट जान नचाहानु भएको पनि देखिएको छ । 

यो कठिन र बिपरित मध्ये कुन छान्ने भन्ने छान्न अन्यौल पनि हो । आबेदन नलिई सर्बोच्च र उच्च अदालतमा ५० वटा फैसलामा बहस गरेको देखिन नपरी बरिष्ठ दिंदा बिदेशमा जागिर गरेका, एनजियोमा काम गरेका, ब्यापार गरेका, राजनितीमा रहेका आदिहरुले पाएको हल्ला फैलियो । कुनै मापदण्डा नै नहुंदा मनपरी हुन सक्छ । एक अर्थमा यसलाई स्वभाबिक तर गलत भन्न सकिन्छ किनभने नेपालका कुनै एक पुर्व प्रधान न्यायाधिसले समाज नै भ्रष्ट भए पछि त्यही समाजवाट आउने न्यायाधिसवाट मात्र इमान्दारीको अपेक्षा गर्न सकिदैन आर्थात न्यायाधिस पनि समाजको नै प्रतिबिम्ब हो भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो । त्यसैले छनौटको कुनै पनि कसी नबनाउने हो भने जस्लाई मन गर्यो त्यसैलाई छान्ने संभावना हुन्छ । अर्कोतर्फ सम्मान र उपाधी त माग्ने होइन भन्ने धारणालाई हेर्दा नमागी दिंदा झनै बिवाद देखियो । माग्दा अपमान भयो जस्तो पनि बुझियो । यस्तो अप्ठेरोलाई अनौपचारिक भाषमा भन्दा भारतमा कुनै फिल्ममा कतै ठुलो बिपत्ती पर्दा बिपक्षी दलका नेताहरुले बिरोध गर्ने रेडिमेड तरिका अपनाएको जस्तो अर्थात बिपत्तीमा मन्त्रीहरु गएमा बिपत्तीमा संवन्धीत सामान र त्यसमा दक्षता भएका जानु पर्छ मन्त्री गएर रमाइलो हेर्ने होइन भन्ने र मन्त्रीहरु नगए यस्तो बिपत्तिमा पनि मन्त्रीहरु साहानुभुती पनि देखाउन गएनन्, यिनमा जनताको कुनै मायां छैन भन्नु पर्ने सन्देश पठाइन्छ । यस्तै कार्य न्यायिक क्षेत्रमा बरिष्ठ अधिबक्ताको छनौटमा जे गरे पनि बिवाद गर्ने देखिएको त हैन ? भन्ने पनि आउंछ तर बादे बादे जायते तत्व बोधको लागि बिवाद जरुरी छ र उचित र अनुचित त हेर्नहरुले गर्दछन् । 

यो अबस्थाको उचित निकास त अब अदालतमा मुद्धा समाबिष्ट गर्ने सफ्टवेरमा नै सर्बोच्च र उच्च अदालतमा फैसला भएको मुद्धामा बहस गरेको कानुन ब्यवसायीको नाम उल्लेख गर्ने र बसह संख्या पनि त्यही आधारमा थपिने भएमा त्यो सवै भन्दा उपयुक्त हुने छ । यसको लागि सर्बोच्च अदालतले प्रयास गरे राम्रो हुन्छ । यसो भएमा कानुन ब्यवसायीले निवेदन दिन पनि परेन र मुद्धामा बहस भएको संख्या पनि आउने भयो । यो सिस्टम बिकास भएमा बिवादको पुरानो परिपाटीको अन्त्य हुन्छ । 

यो बकपत्रमा आफ्नो वारेमा हल्लाहरु समेतमा जांच्ने कसि होस् भनेर पनि मैले लेख्न पर्ने हुन्छ, २०८० साल बैषाख १ गतेवाट २०८१ चैत्रसम्म मैले १२५ वटा नयां मुद्धा आफ्नो फाइलमा र अदालतहरुमा दर्ता गरेको रहेछु । त्यस समयमा सर्बोच्चमा करिव १० बटा, उच्च अदालतमा करिव ४० वटा र बांकी जिल्ला अदालत समेतमा दर्ता भएका मुद्धमा मैले सस्यौदा गरेको रहेछु । बहसको अबस्था पनि त्यसै अनुसार हुन्छ र मेरो जिबनमा २०३६ साल देखि वकालत प्रारंभ हुन्छ र हाल सम्म मेरा मुद्धाहरुको संलग्नताको संख्याको अनुपात प्रतिमहिता १० भन्दा कम छैन । मेरा कानुनका सामान्य जानकारी संवन्धी लेखहरु ज्यादा र केही बिषेश खोजमुलक लेखहरु पनि प्रसस्तै छापिएका छन् – छापिएका पत्रिकाहरुमा स्पेसटाईम, राजधानी, नेपाल समाचारपत्र, घटना र बिचार, अन्तरंग समेत छन् ।

अहिले पनि कतिपय पत्रिकामा स्तम्भकार छु र मुद्धाको चापले गर्दा फुर्सत कम हुन थालेकोले कतिपयमा लेख्न छोडेको छु । कतिपय मुखपत्रहरुमा पनि कानुन संवन्धी लेखहरु लेखेको छु । म सिमरा डिग्री कलेजमा कलेज सभाको कानुन बिज्ञ सदस्य छु, उद्योगवांणिज्य संघ समेतका धेरै सस्थाहरुमा कानुनी सल्लाहकार रहेको छु र जितपुरसिमरा उ.म.न.पा.मा लामो समय कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरे र न्यायिक समितिको कानुन बिज्ञको रुपमा समेत कार्यरत छु । बिद्धान मित्रहरुले उठाएका सवालहरुमा मैले पनि आफ्नो योग्यताको सफाइ उल्लेख गर्न आबस्यक नै संझेर यो पक्षलाई पनि उजागर गरें । दुखद पक्ष त यो हो कि मैले ब्यवसायिक संगठनमा पार्टीका दलगत संगठन जस्तो देखिने कानुन ब्यवसायी संगठनको सदस्यता लिइन,  पदमा उठिन । नेपाल जस्तो दलिय संरचनाले जकडिएको देशमा दलको पक्षबाट काम नगर्दा धेरैको ब्यक्तित्वको उचाई कम हुन्छ । मलाई लाग्छ, कुनै पनि राजनैतिक दलहरुको आभास दिने फरक संगठनको सदस्य नभएका कानुन ब्यवसायीहरु बरिष्ठ अधिबक्तामा धेरै कम छन् ।

न्यायाधिस नियुक्तीमा त सायदै परेका होलान् । अर्थात कानुन ब्यवसायीको बेट बढाउने मुद्धा र कानुन क्षेत्र हो भने उचाई बढाउने राजनैतिक संलग्नताको आधारमा बारका पदहरु नै हुन् । तिनै उचाईले न्यायिक क्षेत्रका राजकिय क्षेत्रमा पद प्राप्त हुने गरेका छन् । प्रधान न्यायाधिसको बिषेध आग्रहमा केही परेको बाहेक राजनैतिक पक्षवाट बाहेक कानुन ब्यवसायी मात्र रहेका कतिले राज्यबाट प्राप्त हुने पद पाएका होलन् ? यसैको मुल्यांकनवाट सवैतिर राजनीतिको प्रभाव र असर रहन्छ भन्ने देखिन्छ ।

न्यायिक क्षेत्र मात्र हैन सवै क्षेत्रमा राजनैतिक नियुक्तीमा दलिय प्रभाव बढेको छ । कुनै पनि राजनैतिक पृष्ठभुमीवाट पठाउंदा पनि न्यायाधिसमा पठाउंदा तपाईहरुको यो माइती जस्तो भयो, न्याय गर्ने मानसिकता तपाईको घर हो र घरको हित तपाईहरुको पहिलो र एकमात्र दाइत्व हो भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्छ ।  संयुक्त राज्य अमेरिका र प्राय बिकसित देशमा न्यायिधसहरु जुन पृष्ठभुमीवाट पदमा रहे गए पनि निस्पक्ष बनेको देखिएको छ । परक परिस्थिति आबस्यक छ भने लागु गरौ र छैन भने यही नै ठिक मान्नु पर्ने हुन्छ । अदालतमा रहनेहरु दलका अघोषित क्लवका सदस्यहरु जस्तो होइन, दलवाट बिदा भएर आएका घेरा बिहिन ब्यक्तित्व हुनु राम्रो हुन्छ जस्तो बिकसित राष्टहरुका ब्यवहारले देखिने गरेको छ । प्रभाव, पैशा, पद र आभारी हुने समेतका अबस्थावाट सबै पदासिनहरु मुक्त हुन पर्छ र न्याय क्षेत्रमा यो अझै अहं छ । 
कानुन ब्यवसायीहरुवाट न्यायाधिस बन्दा बरिष्ठ अधिबक्ताहरुवाट नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिस बनाउने र उच्च अदालतमा पनि उचित मापदण्डको परिपालना हुन पर्ने देखिन्छ । कानुन ब्यवसायीहरुवाट न्यायाधिस बनाउंदा कम्तीमा ५०० सय मुद्धाहरुमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहन पुगेकाहरु कानुन ब्यवसायीलाई अरु पनि योग्यता हेरेर उच्च अदालतको न्यायधिस बनाउने जस्ता प्रकृया अपनाउन सकिन्छ । 

बरिष्ठ अधिबक्ता भइ सकेकाहरुलाई अब अरु आधार खोज्न उपयुक्त होइन, तथापी पहिलाको गलत भन्न सकिने सन्देशलाई अन्त्य गर्न पनि बरिष्ठ अधिबक्ताहरुले समेत पछि पनि मुद्धामा संलग्नता देखिनको लागि मुद्धाहरुको संख्या समय समयमा उल्लेख गर्ने प्रकृया पनि अदालतवाट हुन सक्छ, जस्ले गर्दा पहिलाका अफवाहहरु कम हुन्छन् । करिव २५ बर्ष अधिबक्तामा रहेकाले मात्र बरिष्ठ अधिबक्ता हुन पाउने ब्यवस्थाका साथ साथै कमसेकम २५ बर्षमा बर्षको ४० वटा मुद्धाको दरले पनि कुनै पनि अदालतमा ४०० भन्दा ज्यादा मुद्धामा सहभागिता भई उच्च अदालत र सर्बोच्च अदालतमा गरेर कम्तीमा १०० वटा मुद्धामा फैसला र अन्तिम आदेशमा बहस गरेको देखिने ब्यवस्था गरे अझै छनौट उत्तम हुन सक्छ । 

कानुन ब्यवसायीको पेशगत उच्चता मापनको मुख्य आधार त मुद्धामा संलग्नता नै हुन पर्छ र त्यसलाई योग्यतामा धेरै अर्थात ८० प्रतिसत सम्म अंक राख्न सकिन्छ । कानुन संवन्धी लेखन, अन्य कानुन संवन्धी कार्य र सेवालाई पनि अंक राखेर कम्तीमा ८० प्रतिसत अंक प्राप्त भएको देखिनेहरुलाई बरिष्ठ अधिबक्तामा समावेश गर्न पनि सकिन्छ । त्यसमा गलत कार्यवाट नराम्रो प्रमाणित भएकाहरुलाई भने हटाउन कुनै कसर बांकी राख्न हुंदैन । 

सिमरा निवासी बरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर पौडेलको यो लेख नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समेत प्रकाशित भएको थियो ।