मधेशमा कुन दलले कति लगे योजना ?

नयाँ इतिहास

२ दिन अघि

पाठक संख्या ११४

जनकपुर : मधेश प्रदेशसभाको बैठकमा गत बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले योजना वितरणको फेहरिस्त सुनाए ।

सांसद र दलले लगेका योजनाको विवरण पढेर सुनाउँदै उनले दुई सयभन्दा बढी योजना हालसम्म सम्झौता नभएको जिकिर गरे । मन्त्री यादवले कमिसनकै लोभमा सांसदहरुले हालसम्म योजना वडामा दर्ता नगराएको र सम्झौता पनि नगरेको तर्फ संकेत गरे । तर, 'योजना बिक्री' गरेको आरोप लागेपछि आक्रोशित बनेका मन्त्री यादवले कान्तिपुरकर्मीलाई योजना वितरणको लिस्ट माग्दा दिन तयार भएन् ।

जबजब मन्त्रीमाथि आरोप लाग्छ, उनी खुलासा गर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । यसपटक पनि सदनबाटै मन्त्री यादवले सांसदहरुको पोल खोल्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, प्रमाण बाहिर ल्याउन हच्किए । यद्यपि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक कुन दलका सांसदले कति योजना लगेको संख्यागत रुपमा विवरण प्राप्त भएको छ ।

सबैभन्दा बढी सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदले २ सय ४८, एमाले सांसदले २ सय ४०, जनमतले १ सय ६३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसदले ९४ वटा योजना लगेको पाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसदले १ सय ७४, माओवादी सांसदले ६४, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले ५६, नागरिक उन्मुक्तिले ५, राप्रपाले ४ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदले २ वटा योजना लिएको देखिन्छ ।

‘माननीयज्युहरुले लग्नुभएको करिब २ सय योजनाको अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन । न त वडा कार्यालयमै दर्ता भएको छ,’ उनले सदनमा भने, ‘कहाँ गए ती योजना ? दुई महिनादेखि चिठ्ठी कहाँ रुमलिइरहेको छ ? म जवाफ चाहन्छु ।’

मन्त्री यादवका अनुसार पर्सामा १३ वटा योजनाको पत्र सांसदहरुले दुई महिनाअगाडि लिएर गएका थिए । तर, अहिलेसम्म वडामा दर्ता भएको छैन, न त सम्बन्धित कार्यालयसँग सम्झौता नै भएको छ । मन्त्री यादवले आफूमाथि योजना खरिद-बिक्री गरेको आरोप लगाउने सांसदले पत्र बोकेर बिचौलिया खोजिरहेको तर्फ संकेत गरे ।

बारामा ३७ वटा, रौतहटमा ३१, सर्लाहीमा १४, महोत्तरीमा ११, सिरहामा ३६ वटा योजना अलपत्र रहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । यो सबै योजनाको चिठी सांसदहरुले लगेको उनको कथन छ ।

फर्जी उपभोक्ता समिति
गत चैत १३ मा धनुषा कमला नगरपालिका–४ को वडा कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषालाई एउटा पत्र पठायो । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यालयले वडामा दिएका तीन वटा योजनाको पत्र उपलब्ध नभएको हुनाले जानकारी गराइदिने सम्बन्धमा उक्त पत्र थियो । मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थसमेत गरिएको पत्रमा २५-२५ लाखको तीनै योजनाको नामसमेत उल्लेख थियो । तर, वडाध्यक्ष दीपक गोहिबार ती योजनाबारे अझै अनभिज्ञ छन् ।

उनका अनुसार वडामा ती योजना हालसम्म दर्ता भएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले गत माघ २९ गते नै वडा कार्यालयको नाममा पत्र काटेर उपभोक्ता समिति गठन गराउने तयारी गरेका थिए । तर, उक्त योजनाको पत्र कुनै बिचौलियाको हातमा परेको हुनाले हालसम्म वडामा दर्ता नभएको उनको शंका छ । वडाध्यक्ष गोहिबार चित्त नबुझेपछि चैत्र १६ गते पूर्वाधार कार्यालय पुगे । त्यहाँ कमला नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिलादेवी मण्डलको हस्ताक्षरसहित उपभोक्ता समिति गठन गरेको पाए । वडाध्यक्ष गोहिबारले विश्वास नलागेपछि लगत्तै उपमेयरलाई फोन गरे । कार्यालय प्रमुख रामकिशोर साहको अगाडिबाट फोन गरेपछि उपप्रमुखले कुनै उपभोक्ता समिति नबनाएको र ती कुरा आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर रहेको बताइन् । उपप्रमुख मण्डलले गत सोमबार ती कार्यालयलाई पत्र पठाएर आफ्नो फर्जी हस्ताक्षर गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको हुनाले सम्झौता रोक्का गर्न अनुरोध गरिन् । वडाध्यक्ष गोहिबारलाई पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख साहले उपभोक्ता समिति बनाउन वडामा अर्को पत्र पठाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, अझै वडाध्यक्ष गोहिबारले पत्र पाएका छैनन् । उनका अनुसार पूर्वाधार कार्यालयको पत्र बोकेर कानुनविपरीत नेकपा एमालेका नेता गाउँमा पुनः उपभोक्ता समिति बनाउन सक्रिय भएका छन् ।

सोही प्रकृतिको घटना धनुषाधाम नगरपालिका-६ मा पनि देखिएको छ । ती वडामा मधेश प्रदेश सरकारको रातो किताबमा राखिएका योजनाको पत्र वडामा प्राप्त नभएको हुनाले उपलब्ध गराइदिन पूर्वाधार कार्यालयमा पत्र पठाएका छन् । चैत १७ गते उक्त पत्र पठाएपनि हालसम्म कुनै योजनाको पत्र वडामा दर्ता नभएको वडाध्यक्ष ऋषिकेश लामाले बताए ।

वडाका सबै योजनामा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल निकटका व्यक्तिले कानुनविपरीत उपभोक्ता समिति बनाएको उनको आरोप छ । ‘पूर्वाधार कार्यालयको पत्र वडामा आउँछन् । त्यसपछि सार्वजनिक भेला गरेर उपभोक्ता समित गठन हुन्छ,’ लामाले भने, ‘तर, एमालेका नेताहरुले कानुनविपरीत वडामा पत्र दर्ता नगरी फर्जी उपभोक्ता समिति बनाएको छन् ।’

कमला र धनुषाधामका यी उदाहरण प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । मधेश प्रदेशका अधिकांश ठाउँमा यस्ता विवाद देखिएको जनकपुरधामका युवा सरोजकुमार मिश्रले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक भेलाबाट अपवाद बाहेक कुनै पनि ठाउँमा उपभोक्ता समिति बनाइएको छैन । ‘२० प्रतिशत योजनाको काम मात्रै कानुनअनुसार हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै निकाय र व्यक्ति सहज रुपमा कमिसन लिन आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति बनाउँछन् ।’

साना तथा मझौला योजना प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पाल्न र कमिसनकै लागि राख्ने गरेको उनको तर्क छ । गुरुयोजना नराखेर मधेश सरकारका मन्त्री र सांसद व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको उनले बताए । यसका लागि जनता जागरुक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख रामकिशोर साहले फर्जी उपभोक्ता समितिबारे पत्र आएको बताए । तर, ती योजना हालसम्म कार्यान्वयनमा नरहेको उनको जिकिर छ । ‘कार्यालयमा पनि त्यस्ता पत्र आएका छन् । फर्जी उपभोक्ता समितिबारे हामी पनि बुझ्दै छौं,’ उनले भने, ‘तर, तपाईंले भन्नुभएका योजना कार्यान्वयनमा हालसम्म छैनन् ।’ वडा कार्यालयलाई उपभोक्ता समितिको चिठ्ठी नदिई कानुनविपरीत बिचौलियालाई चिठ्ठी दिइएको सन्दर्भमा उनले भिडभाडमा रहेको र पछि कुरा गर्ने भन्दै पन्छिए ।

प्रावधान के छ ?
उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुने योजनामा पहिला सम्बन्धित कार्यालयले वडा कार्यालयमा पत्र पठाउँछन् । हुलाक वा प्रत्यक्ष वडामा पठाइने उक्त पत्रमा १५ दिनभित्र उपभोक्ता समिति बनाउन निर्देशन दिइएको हुन्छ ।

वडा कार्यालयले पत्र प्राप्त गरेपछि सात दिनभित्र सार्वजनिक भेला आह्वान गर्छन् । त्यसपछि उक्त भेलाले सम्बन्धित योजनाको समावेशी उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछन् । कार्यालयका प्राविधिक टोली स्थलगत निरीक्षण गर्छन् । त्यसपछि उपभोक्ता समितिलाई काम गर्ने अनुमति दिने प्रावधान छ । तर, यो प्रक्रियाअनुसार काम भने विरलै हुने गरेको देखिन्छ ।